१३ वर्षीय निर्मला पन्तको घटनासँग जोडिएर मुद्दा खेपिरहेका प्रहरीले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएनन्। जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत कञ्चनपुर पुगेका प्रहरीको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको हो।
बिहिबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय पवनकुमार शर्मा र धीरजबहादुर चन्दको इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय नै सदर गर्ने निर्णय सुनाएको उच्च अदालत कञ्चनपुरका श्रेष्तेदार तिर्थराज भट्टले जानकारी दिए।
जिल्ला अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) का डिएसपी अंगुर जिसीलाई ९ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए।
निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले प्रमाण नष्ट गरेकोमा र प्रहरीले अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरेका दीलिपसिंह विष्टका तर्फबाट दाजु खड्कसिंह विष्टले यातना दिएको आरोपमा उजुरी दिएका थिए।
उनीसहित ८ जना प्रहरीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेको थियो।
तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट भने चैत ५ मा मात्र अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
विष्टलाई प्रमाण नष्ट गरेकोमा साढे ४ लाख र यातना दिएकोमा ६ लाख गरी कूल साढे १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यको एकल इजलासले दिएको थियो। अदालतले यी दुई आरोपमा इन्स्पेक्टर एकिन्द्रबहादुर खड्का र डिएसपी ज्ञानबहादुर सेतीलाइ जनही ९ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।
त्यसैगरी, प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा इन्सपेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई ४ लाख, सोको (सिन अफ क्राइम) अफिसर सई हरसिंह धामीलाई ३ लाख ५० हजार, स्थायी प्रहरी पोस्ट सालघारीका इन्चार्ज सई रामसिंह धामीलाई ३ लाख, जवान चाँदनी साउदलाई २ लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको थियो। तत्कालीन एसपी विष्ट र घटना भएको वडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई प्रहरीले सेवाबाट हटाइसकेको छ।
अरु सबै प्रहरी हाल निलम्बनमा छन्। मुद्दाको फैसला नभएसम्म उनीहरुको निलम्बन कायम रहनेछ।
.jpg)
