मार्सी धान - ५
’के धेरै पुस्तादेखि किसानहरुद्वारा पोसित तुल्याएको प्राकृतिक माटाको उर्वरतालाई नष्ट गरिरहेका र कृषि श्रमिकहरुको स्वास्थ्य बर्बाद गरिरहेका विषाक्त कृषि सामग्री बेचेर विलासिताका ती वस्तुहरु हात पार्न सक्ने क्रयशक्ति पनि “समृद्धि“ नै हो ?’(डा. मेरी डेशन, बाबुरामलाई चिठी विकास वा विनाश ?, पृष्ठ ४४-४५: अनु; खगेन्द्र संग्रौला)
२०७१ साल साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सम्बोधनको क्रममा नेपाल 'अर्गानिक हब’ हुनसक्ने भेनेका थिए । त्यसपछि यसको चर्चा ह्वात्तै बढ्यो । अर्गानिक खेती प्रणालीको प्रबर्द्धनका लागि ठुलठुला सेमिनार, कार्यशाला गोष्ठी भए । सञ्चार माध्यममा ठुलो धनराशि खर्च भयो । सहरिया नवधनाढ्य वर्ग अर्गानिक उत्पादनप्रति आकर्षित पनि भयो ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकबाट पनि कर्णालीलाई जैविक र अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरियो । यसमा प्रदेश सरकारको तर्क के रहेको थियो भने कर्णालीमा कृषि, पशुपालन मूलतः जैविक छ, रसायनिक मल, बीउबिजन तथा वर्णशंकर प्रजातिका पशुपालन कम छन्, कतिपय ठाउँ हालसम्म पनि रसायनिक विषादीको प्रयोगका हिसाबले भर्जिन नै छन् र जैविक कृषिपद्धति पनि जिवित छ, जैविक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्दै रसायनिक मल, विषादीको प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी पूर्णरुपमा कर्णाली प्रदेशलाई जैविक कर्णाली बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । प्रदेश सरकारले अर्गानिक पद्धतिलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा लगातार प्राथमिकताका साथ राख्दै आएको छ ।
कृषिमन्त्री लगायत वरिष्ठ व्यक्तिले पनि अर्गानिक खेती प्रबर्द्धन गर्ने भनिरहेका छन् । संसारभर बढ्दो जनसंख्यालाई पुर्याउन र खाद्यसंकट टार्न रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई उच्च उत्पादनको विकल्पको रुपमा प्रयोग गरिएको हो । तर, उच्च उत्पादनको लागि विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्यलाई नोक्सानी पुर्याउदै गयो । परिणामत: त्यसको उपयुक्त विकल्पको रुपमा अर्गानिक खेती पद्धतिलाई नै अगाडि सारियो ।
कुनै पनि क्षेत्रलाई अर्गानिक घोषणा गर्न त्यहाँको जमीन कम्तिमा पनि तीनवर्ष पहिलेसम्म अर्गानिक बाली उत्पादनमा प्रतिबन्धित पदार्थ वा रसायनिक विषादी प्रयोग भएको हुनु हुदैन । अर्गानिक खेती हुने कित्तालाई प्रदुषण र मिसावटबाट जोगाउन अर्गानिक र रासायनिक खेती गरिने कित्ताबीच मध्यवर्ती क्षेत्र हुनुपर्छ । अर्गानिक र रासायनिक खेतीबीच सडक भएमा चारमिटर र अन्य अवस्थामा कम्तिमा पाँचमिटर मध्यवर्ति क्षेत्र(बफर जोन यरिया) हुनुपर्छ ।
त्यस्तै फाट्टफुट्ट मात्र रासायनिक मल र विषादी प्रयोग भैरहेको अवस्थामा पनि चेतनामुलक गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ । यी महत्त्वपूर्ण विषयमा गम्भीर नभई २०६५ सालबाट जुम्लालाई औपचारिक रुपमा देशकै पहिलाे प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरियो । परिणामत: त्यसयता जिल्लामा रसायनिक मल र बिषादिसँग माटाको लडाइँ जारी छ । यो तत्काललाई रोकिने छाँट छैन ।
विशेषगरी जुम्लामा धान रोपाइँको समयमा विषादी आतंक बढी नै देखिन्छ । हरेक वर्षझैं यो वर्षपनि भारतबाट आउँने प्रतिबन्धित विषादी बिउटाकुलर प्रयोगको शृंखला रोकिएन । कतिपयले एग्रोभेट सञ्चालकले लुकाएर बेचिरहेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । न्यौपाने एग्रोभेटका सञ्चालक खडानन्द न्यौपाने आफूले प्रतिबन्ध लगाएकै मितिबाट बिक्री वितरण नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ’दोष जति सबै हाम्रो थाप्लोमा आइलागेको छ । सिमानाका बजार नाग्ममा समेत विषादीको खुलेआम बिक्री भैरहेको छ । नेपालगन्ज रुपहिडियाको बजारबाट सिधै विषादी मगाएर प्रयोग गर्नेलाई रोक लगाइएको छैन । अवस्था यस्तै रहिरहने हो भने हामीलाई पनि बेच्ने अनुमति दिनुपर्याे ।’ रासायनिक विषादीको सट्टामा जैविक विषादी पनि एग्रोभेले बिक्री गर्नलाई राखेका छन् । तर, तुरुन्तै किरा नमर्ने र प्रभाव नदेखिने हुनाले किसान जैविक विषादीलाई विश्वास गर्दैनन् । सजिलो छाडेर अप्ठेरोमा जान किसानहरु रुचाउदैनन् ।
कम खेत भएका आफैले काम गर्न सक्ने भएकाले प्रायश: विषादी प्रयोग गर्दैनन् । खेत बढी हुनेले विषादी प्रयोग गरिरहेकै छन् । ’जस्को खेतीपाती बढी छ उनीहरुले विषादी प्रयोग गरिरहेको देख्न सकिन्छ । साथै कसको खेतमा विषादी प्रयोग भएको छ, छैन भनी छुट्याउन पनि गाह्रो हुँदैन ।’ कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लाका प्राविधिक लक्षिराम महत भन्छन् ’खेतमा बालुवा भएको, किरा कमिला सर्प, भ्यागुता, जुकालगायत नभएको र माटो चिप्लो भएको देखियो भने त्यो विषादी प्रयोग गरिएको खेत हो ।’
रासायनिक पदार्थको बारेमा आवश्यक ज्ञान नै नभई अन्धाधुन्ध विषादीको प्रयोग गरिएको छ । विषादी प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी बारे किसानहरु जानकार छैनन् । जसबाट बेफाइदाहरु बढी छन् । गोडमेलमा लामो समय विषादी मिश्रित पानीमा रहनुपर्ने हुनाले महिलाहरु बढी असुरक्षित छन् तर महिलाहरु आफूलाई गोडमेलमा सजिलो होस् भनेर पुरुषलाई विषादी किनेर ल्याउन आग्रह गर्छन् । धेरैजसो पुरुष यस्तै भन्दै बिउटाकुलर माग्न आउने गरेको न्यौपाने बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्ष धान राम्रो नभएपछि विषादीको नकारात्मक असर भनेर प्रचार गरिएको बताउँछन् तातोपानी गाउँपालिकाका वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष धिरज जैसी । उनी थप्छन् 'त्यही प्रचारको कारण पोहोर सालको भन्दा कम भएपनि विषादीलाई पूर्णरुपमा रोक्न सकिएको छैन ।’ अव्यवस्थित रुपमा विषादीको प्रयोग दिनानुदिन बढिरहेको छ । कतिले प्रयोग गर्छन्, कतिले गर्दैनन् त्यो अलग कुरा हो तर एउटा खेतमा विषादी प्रयोग गरेपछि वरिपरिको खेतमा पनि स्वभाविक रुपमा त्यसको असर पर्छ । परिणामत: जुम्लाको कालीमार्सी अर्गानिक बन्न सक्ने सम्भावना कम भएको छ । विषादीको अव्यवस्थित प्रयोगले पहिलो वर्ष उत्पादन राम्रो भएपनि पछिल्ला वर्ष घट्दै गैरहेको हुन्छ ।
यद्यपि अर्गानिक घोषणाको लेपन लगाएर चामल, दाल, कोदो, फापर, चिनो, कागुनोलगायत स्थानीय रैथाने बाली र स्याउका परिकारको अर्गानिक बजारिकरण भैरहेको छ । यीमध्ये कालीमार्सी अर्गानिक खाद्यबजारमा सबैभन्दा बढी माग हुने चामल हो । तर, अहिलेसम्म यसको अर्गानिक प्रमाणिकरण गर्न सम्बन्धित पक्षमा कुनै गम्भीरता देखिएको छैन । विक्रेताले भने अर्गानिक नै भनेर बेचिरहेका छन् ।
यसरी बिक्री भरहेका मालसामान अर्गानिक नै हुन् भनेर पत्याउने आधार विश्वास हो । कुनैबेला विश्वासकै आधारमा नेपाली कफी, महजस्ता वस्तुहरु विदेश पुग्थे । तिनमा विषादीको मिसावट भेटिन थालेपछि हामीले विश्वासको विश्व बजार सदाको लागि गुमायौं । अहिले बजारमा हाम्रा व्यापारीले गरेको पनि त्यही विश्वासको ब्यापार हो । यसरी नै नेपालभर किनबेच भैरहेको छ । तर, परीक्षण नभएको अबस्थामा भैरहेको यो विश्वासको डाेरी चुडिन कति दिन पनि लाग्दैन । यस्ता गतिविधिले स्थानीय बजारको पकड समेत गुम्ने खतरा हुन्छ ।
जुम्लाबाट चामल खरिद गरेर काठमाडौका राशनपानी प्रा.लि, घरदैलो प्रा.लि, किसानमार्टलगायतका व्यापारिक संस्थाले अर्गानिक चामल भनेरै विश्व बजारसम्म पुर्याउने मार्गमा भने अवरोध आएको छ । कारण प्रयोगशाला परीक्षणमा अर्गानिक प्रमाणित हुन सकेन । यद्यपि जुम्लाको चामल अर्गानिक भनेर बिक्रीवितरण भैरहेको छ । बिचौलियाले देशका विभिन्न ठाउँमा जुम्लाकाे चामल ओसारपसार गरेका छन् र विशुद्ध अर्गानिक भन्दै चर्को मूल्यमा बेचिरहेका छन् । यता उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किनेर खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हामी अर्गानिक उत्पादन भनेर जप्छौं । व्यापारीहरु त्यसैलाई ट्रेडमार्क बनाएर नाफा कमाउन तम्सिन्छन् । सरकार यसैमा समृद्धि देख्छ । तर अर्गानिक हो वा होइन भनेर प्रमाणित गर्ने प्रयोगशालासम्म हामीसँग छैन । भरपर्दो प्रयोगशाला भएको भए यी समस्या झेल्नुपर्ने थिएन र अर्गानिक कृषिउपजको बजार र विश्वास समेत बढ्ने थियो । तर, याे विषयलाई कुनै पनि तहको सरकारले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । खालि नाराको जपना जारी छ, त्यसले त हुने केही हैन ।
साना बजारमा पनि अर्गानिक मालसामान बिक्री केन्द्र भनेर थुप्रै पसल खुलेका छन् । तर, उपभोक्ताले महंगोमा विषादीरहित खानेकुरा खाइरहेका छौ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । जुम्लाका खेतमा रसायनिक मल प्रयोग भएको देखिन्न तर विषादीको प्रयोग अव्यवस्थित छ । केही स्थानलाई छाडेर अधिकांश क्षेत्रफलमा अहिले पनि अर्गानिक खेती नै भैरहेको छ । व्यापारीले सबै ठाउँकाे मिसेर प्याकेजिङ् गर्ने हुन । जुन शुद्ध अर्गानिक भएपनि मिसावटकाे सिकार हुन्छ ।
यसकारण उद्योग वाणिज्य संघको टहरामा कोसेली घर सञ्चालन गरिरहेका गोविन्द आचार्य साठी चालिसको कुरा गर्छन् । उनी भन्छन् ’काठमाडौंमा बस्नेले सतप्रतिशत विषादी खान्छन् हामी चालिस प्रतिशत खान्छौं ।’ उनी आफ्नोमा सामान किन्न आउँने ग्राहकलाई पूरै अर्गानिक भनेर ढाँट्न नसकिएको बताउँछन् । केही व्यापारीमा इमान्दारिता देखिएपनि अधिकांश व्यापारीले पसलकाे बाेर्डमै अर्गानिक मालसामान बिक्री केन्द्र भनेर लेखेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयकाे अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रतिहेक्टर बालीमा ३९६ ग्राम विषादी प्रयोग भैरहेको आँकडा छ । जबकि चीनमा त्यो औसत साढे दुई किलो छ भने दक्षिण कोरियामा साढे १६ किलो । यसकारण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन । तर, एकातिर अर्गानिक भनेर बेच्दै हिड्ने अनि अर्कोतिर विषादी प्रयोग नियन्त्रण नहुँदा माटो र यसको उत्पादकत्व शक्तिसमेत नास हुँदै जान्छ । यस्तै अवस्थामा कायम रहदै जाने हो भने कालान्तरमा जुम्लाको मार्सी धानको अवस्था के हुने हो ? ब्रान्डिङ कसरी गरिने हो ? आत्मनिर्भरता र समृद्धि हासिलको समीकरण कसरी मिलाउने हो ? यी र यस्तै अनेक प्रश्नहरू उत्तरका लागि फालिम लाग्न थाल्छन् । सम्भवत: त्यतिबेला यी सबै प्रश्नको उत्तर सहज नहुन सक्छ । यसतर्फ भने बेलैमा सबैले सोच्ने हो कि ?
याे पनि: