नेपालमा इच्छामृत्यु: राज्यले मर्ने कि बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने हो ?

अग्रज पत्रकार भैरव रिसालले गत साता एक संसदीय समितिको छलफलमा 'अशक्त र असाध्य रोग लागेका वृद्धवृद्धाले स्वेच्छिकमरणको सुविधा पाउनु पर्ने" प्रस्ताव राखे।

सङ्घीय संसद्‌को महिला तथा सामाजिक समितिका केही सांसदहरूले अनौठो मानेको ९२ वर्षीय रिसालको त्यो प्रस्तावले 'स्वेच्छिकमरण' वा 'इच्छामृत्यु'को बारेमा बहस सुरु भएको छ।

इच्छामृत्युको पक्षमा अभियान चलाइरहेकाहरू असाध्य रोग लागेको अवस्थामा इच्छामृत्युको अधिकार कानुनमा समेटिनुपर्ने बताउँछन्।

जेष्ठ नागरिक अधिकारवादीहरू भने सर्वोच्च अदालतको एक निर्णय झै अहिलेको अवस्थामा राज्यले बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्।

इच्छामृत्यु अभियान

इच्छामृत्युको वकालत गर्नेहरूले हालको संविधान बन्ने क्रममा तत्कालिन संविधानसभाका सभासद्हरूलाई त्यसको कानुनी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै अभियान चलाएको बताएका छन्।

तर सभासद्हरूले उक्त विषयलाई खासै महत्त्व नदिएको उनीहरू बताउँछन्।

नेपालमा इच्छामृत्युको वकालत गर्दै अभियान सुरु गर्ने एकजना व्यक्ति हुन् - पूर्व मन्त्री तथा विघटित हरियाली नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुबेरप्रसाद शर्मा।

शर्माका अनुसार उनले इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै अभियान चलाएको आधा दशक भइसकेको छ।

उनी भन्छन्, "मैले आफ्नै अनुभवका आधारमा यो धारणा बनाएँ र अभियान चलाइरहेको छु। पार्टी हुँदा मैले पार्टीबाटै अभियान चलाएँ। अहिले व्यक्तिगत रूपमा चलाइरहेको छु।"

देशभर अभियान चलाउने क्रममा पूर्वी क्षेत्रमा रहँदा स्वास्थ्य बिग्रिएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको उनले बताए।

शर्माले इच्छामृत्युबारे विभिन्न प्रचार सामग्री छपाएर वितरण भने जारी राखेका छन्।

उनी भन्छन्, "६५ वर्षमाथिका अशक्त, निको नहुने रोग लागेका र धेरै दु:ख पाएका बिरामीहरूले सहज रूपमा मृत्युवरण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्छन् भने त्यस्तो सुविधा दिनुपर्छ।"

कसका लागि इच्छामृत्यु?

शर्माकै अभियानमा जोडिएर वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि इच्छामृत्युको वकालत गरिरहेका छन्।

उनी भन्छन्, "यो अभियान लिएर हामी जहाँ जाँदा पनि सकारात्मक कुराहरू पाएका छौँ।"

"यसलाई धेरैले राम्रो भनेका छन्। त्यसैले यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।"

उनले वृद्धावस्थामा असाध्य रोग लागेकाहरूलाई यस्तो सुविधा हुनुपर्ने बताए।

पार्किन्सस् वा अल्जाइमर्सजस्ता रोगले थलिएका वा क्यान्सर लागेर असाध्य अवस्थामा पुगेकाहरूलाई उनीहरूकै इच्छामा मृत्युको अधिकार हुनुपर्ने भण्डारीको तर्क छ।

संसदीय समितिले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाएका बेला इच्छामृत्युको माग गरेका पत्रकार रिसाल चाहिँ कतिपय मुलुकहरूले यस्तो व्यवस्था गरिसकेकाले नेपालले पनि कानुन बनाउनु पर्ने ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "बुढेस कालमा दिसा पिसाब स्याहार्ने मान्छे पनि नहुने, आफूले पनि नसक्ने अवस्थामा कतिपयले मर्ने इच्छा व्यक्त गरेका हुन्छन्।"

"त्यस्तालाई इच्छाले मर्न दिने व्यवस्था युरोपका कतिपय देश र अमेरिकामा छ। नेपालमा पनि त्यस्तो गर्नु उपयुक्त हुन्छ।"

इच्छामृत्यु अधिकारका लागि रिट

इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिन अभियानकर्ताहरूले अदालतको ढोका पनि ढक्ढक्याएका छन्।

नेपालमा इच्छामृत्युको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै दुई अधिवक्ताहरूले २०७२ असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजाल र टंकहरि दाहालले दायर गरेको उक्त रिटलाई २०७४ भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा त्यसबेलाको व्यवस्थापिका संसद्, संविधानसभा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

ती सबै निकायले जवाफ पठाए पनि 'सार्वजनिक सरोकारको विवाद' भनी दर्ता गरिएको उक्त रिटमाथिको बहसमा दुवैजना निवेदक नै उपस्थित नभएको उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा बहस पैरवी गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई 'एमिकस क्युरी'का रूपमा तीनजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाइदिन आग्रह गरेको थियो।

तर दुवै बार एसोसिएसनले कसैलाई पनि बहस पैरवीका लागि नपठाएको उक्त निर्णयमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको ठहर

निवेदकहरू नै बहसमा नआएको कुरालाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट उनीहरूले 'चर्चा पाउनका लागि मात्र' दायर गरेको अनुमान गर्न सकिने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको भनेको छ: "प्रस्तुत विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी अदालतमा दायर गरी पत्रपत्रिकामा अचम्मको रिट दायर गरेको भनी प्रचारप्रसार गराउने तर सुनुवाइको क्रममा पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले निवेदन कानुन व्यवासयीहरूले केवल लहडको आधारमा मात्र निवेदन गरेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।"

त्यसमा थप भनिएको छ, "तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अदालत बौद्धिक लहड गर्ने वा आफ्नो उत्सुकता वा कुण्ठा मेटाउने ठाउँ होइन।"

सर्वोच्चले सैद्धान्तिक रूपमा जीवनको हकभित्र इच्छामृत्युको हक समेत पर्ने स्विकारेको छ।

तर नेपालका अधिकांश जनताहरू बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेकाले राज्यले मर्न पाउने हक होइन बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न कदम चाल्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

असाध्य रोग लागेकाहरूलाई इच्छामृत्युको सुविधा दिँदा त्यसले ल्याउने नकारात्मक प्रवृत्तिलाई हेर्नुपर्ने र अहिलेकै अवस्थामा नेपाल यसका लागि सक्षम नभएको अदालतको तर्क छ।

अदालतले भनेको छ: "आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आम जनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य बञ्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छामरणलाई अधिकारको रूपमा घोषणा गर्नु मानव अधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।"

संविधानसभाले संविधान बनाउने क्रममा सबैलाई सुझाव दिने अवसर दिएको र त्यस्तो अवस्थामा इच्छामरणबारे निवेदकहरूले सुझाव दिएको भन्ने नखुलेको भन्दै सर्वोच्चले न्यायालयले निर्देश गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ।

निर्णयमा लेखिएको छ, "संविधानमा के कुन विषयवस्तु समेट्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालिन अवस्थामा मौजुदा संविधानसभालाई मात्र भएको हुँदा सो विषयमा न्यायालयबाट यसो गर्नु वा उसो गर्नु भनी निर्देश गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन।"

इच्छामृत्युसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेको हो।

त्यसमा भनिएको छ, "… विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नगरी हचुवाको भरमा कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन।"

"यसो त सामाजिक आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा यस विषयमा छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान हुनका लागि कुनै बन्देज रहे भएको अवस्था पनि छैन।"

निवेदकको भनाइ

सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरे पनि पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेको उक्त रिट निवेदक रिजालले बताए।

उनले भने, "यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। हामी पुनरावलोकनमा जाने योजनामा छौँ।"

उनले कतिपय विषयहरू उठान हुने तर तत्काल समाधान नहुने भएजस्तै रूपमा यसलाई पनि लिनुपर्ने बताए।

रिजालले इच्छामृत्युलाई मानव स्वतन्त्रताको अधिकारकै रूपमा हेर्नुपर्ने दाबी गरे।

उनले भने, "बाच्ने र मर्ने दुवै अधिकार मानिसहरूलाई हुनुपर्छ। यसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा लिइनु पर्छ। मान्छेले पीडाहीन मृत्यु पाउनुपर्छ।"

विपक्षी तर्क

केही व्यक्तिहरूले इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका बेला कतिपय जेष्ठ नागरिक अधिकारका पक्षमा कार्यरत व्यक्तिहरूले भने त्यसको विरोध गरेका छन्।

उनीहरूका भनाइमा नेपालमा मान्छेले बाँच्नका लागि नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा मर्न पाउनु पर्छ भन्ने अधिकार खोज्नु उपयुक्त होइन्।

जेष्ठ नागरिक अधिकारकर्मी कृष्णमुरारी गौतम भन्छन्, "नेपाली समाज अहिले त्यो तयारीमा छैन। त्यो बाटोमा जानै हुदैन।"

"हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको पनि परिचय हुन्छ। त्यसैले यो एउटा आँखाले मात्र हेर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र हेर्ने, एउटा व्यक्ति मात्र हेर्ने, सिङ्गो समाज नहेर्ने र ज्यादै अल्प एवम् सङ्कीर्ण दृष्टि हो।"

उनले इच्छामृत्युलाई वैधानिकता दिए त्यसको दुरूपयोग धेरै हुने सम्भावना रहेको बताए।

"नैतिकता र मानवता स्खलन भएको देशले सोच्ने कुरा होइन यो। नेपालीको धरातल जुन बेला माथि उठेको हुन्छ, त्यसबेला राज्यले सोच्ने हो।"

"अनुभव नलिइकन केही मानिसको कुरा सुनेको भरमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका नाममा यस्तो गर्नु हुदैन," गौतमले भने।

उनी दुरूपयोग धेरै हुनसक्ने भएकाले नै विश्वका १०-१२ वटा देशहरूले मात्र हालसम्म यस्तो अभ्यास गरेको तर्क गरे।

इच्छामृत्युको पक्षमा वकालत गर्नेहरू भने हरेक कुराको दुरूपयोग हुने सम्भावना रहने हुँदा दुरूपयोग हुन्छ भन्दै नयाँ कुराको थालनी गर्नै हुँदैन भन्नु जायज नभएको दाबी गर्छन्।

पूर्वमन्त्री शर्मा भन्छन्, "यहाँ के कुराको दुरूपयोग भएको छैन र? तर दुरूपयोग हुन्छ भन्दैमा हामी अघि नबढ्ने भन्ने हुँदैन।"

के हुँदैछ संसद्‌मा?

संघीय संसद्ले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

'जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' गत पुस २४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो।

उक्त विधेयकमाथि हाल संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ।

संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा उक्त विधेयकको छलफलका क्रममा इच्छामृत्युबारे कुरा उठे पनि हाल त्यसलाई समेट्ने अवस्था भने नरहेको सांसद्‌हरूले बताएका छन्।

समितिकी सभापति निरूदेवी पालका अनुसार पनि अध्ययन नगरिकन उक्त विषयलाई विधेयकमा राखिने छैन।

उनले भनिन्, "हामीले विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा इच्छामरणसहित धेरै विषयहरू आएका छन्। तर अहिले नै त्यसलाई समेट्ने अवस्था छैन।"

उनले इच्छामृत्युबारे कुराकानी सुरु हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।

विगतमा गर्नु हुदैन भनिएका कतिपय कुराहरू पनि समय अनुसार परिवर्तन भएकाले यो विषय पनि भविष्यमा कानुनी रूपमा स्थापित हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ।

"अहिले नै यसलाई समावेश गर्दा यसले ल्याउने प्रभाव के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले गहन अध्ययन र अनुसन्धान नगरि इच्छामरणलाई विधेयकमा समेट्न सकिदैन," उनले भनिन्।