कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले हाम्रा कला, संस्कृति, धर्म, परम्परा, रीतिथिति, राजनीतिक संस्कार, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले मानवअधिकारको संरक्षण र पालना गरेर अघि बढ्न मार्गनिर्देश गर्ने स्पष्ट गरेका छन्।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले अरू कुनै राष्ट्रले गरेको अभ्यास जस्ताको त्यस्तै नक्कल गरेर लागू गर्न नसकिने भएकाले नेपाली मौलिकताका आधारमा मानवअधिकार संरक्षण र पालनाको सवाल अघि बढाइएको बताए।
कानूनमन्त्री ढकालले भने, “विश्वका ठूला र विकसित राज्यका तुलनामा साना र अनेकौ दुःख भोगेका साना राज्यका अनुभव हाम्रा लागि फलदायी र अनुकरणीय हुनेछ।”
“संविधानको सर्वोच्चता कानूनको शासन परिपालनाप्रति सरकार प्रतिबद्ध र गम्भीर छ”, मन्त्री ढकालले भने, “संविधानको मर्म र भावनाको परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सबै इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ, सरकारवादी भएर चल्ने सबै मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने अधिकार संविधानतः महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ।”
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिले सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको परामर्श र सहयोगमा मिलेर काम गरेको बताए। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले नेपालका तर्फबाट हालसम्म अनुमोदन, स्वीकार र सहमति जनाएका दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि तथा अभिसन्धिको विवरण प्रस्तुत गरे।
होण्डुरसदेखि घानासम्मको अभ्यास
कानून, न्याय र मानव अधिकार कार्यान्वयन विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका असल संसदीय अभ्यासबारे जानकारी दिँदै विज्ञ केभिन डेभेक्सले बनेका कानून मानव अधिकार अभिसन्धि अनुकूल रहे÷नरहेको तथा हस्ताक्षर गरिएको अभिसन्धिको पालना सरकारबाट के कति भइरहेको छ भनेर सम्बन्धित संसदीय समितिले परीक्षण गरेका घटनाको विवरण प्रस्तुत गरे।
उनले भने, “संसदीय समितिमा सहमतिमा भएका निर्णयले मानवअधिकारको रक्षाको सुनिश्चित गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसका लागि संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका खेलेका प्रशस्त उदाहरण छन्, वार्षिक प्रतिवेदनको समीक्षा र मानव अधिकार आयोगसँग आवश्यक परामर्शले मानव अधिकारको संरक्षणमा योगदान पुग्नेछ।
सो अवसरमा दक्षिण अफ्रिका, इण्डोनेसिया, केन्या, बेलायत, पाकिस्तान, जर्जिया, होण्डुरस, घानालगायतका देशमा भएका मानवअधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था तथा संसदीय अभ्यासका असल उदाहरण प्रस्तुत गरिएको थियो।
बैठकमा केही सदस्यहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाए पनि आयोगका पदाधिकारीबाट त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी मन्तव्य आएको भनी आपत्ति प्रकट गरे। अरू केही सदस्यले भने मानवअधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको पक्षबाटै मानवअधिकारलाई मिच्ने काम भइरहेकाले आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिलाई सच्याएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए। रासस