“सामान्य हावाहुरी आउँदासमेत विद्युत्को लाइन काटिन्छ । मोबाइल चार्ज गर्न समेत समस्या भएको छ । किन सधँै यस्तो हुन्छ मन्त्रीज्यू ? समस्या समाधान गर्ने केही उपाय छैन र ?” यो गुनासो हो काभ्रेपलान्चोकका विनोद सत्यालको ।

हरेक साता शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अपराह्न १२ बजेदेखि १३.०० बजेसम्म नागरिकका गुनासा सुन्छन् र समाधानको प्रयत्न सुन्छन् र गर्छन् भन्ने थाहा पाएर फोन गरेको बताउँदै सत्यालले भने, “सामान्य हावाहुरी चल्दासमेत बत्ती काटिन्छ । वर्षाको समयमा त झन् बढी समस्या पर्ने गरेको छ । समाधानको लागि केही पहल हुन्छ कि ?”

पैसा नलाग्ने फोन नं ११५१ मा नागरिकको गुनासो सुनेर तत्कालै समाधानको प्रयास गर्ने मन्त्री पुनको जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने ‘हटलाइन’ मा नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको समस्या राख्ने गरेका छन् । पुनले मन्त्रालयल सम्हालेदेखि नियमितरूपमा नै सो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

देशभित्रै कुनै कार्यक्रम तथा विदेशमा रहँदाबाहेक सो कार्यक्रम नियमितरूपमा सञ्चालनमा छ । सोहीअन्तर्गत शुक्रबार सत्यालले काभ्रेको बनेपादेखि भकुण्डेबेँसीसम्मको प्रसारण लाइनमा सामान्य हावाहुरी आउँदासमेत बिग्रने र स्थानीयवासीले जति पहल गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै गुनासो गरे।

सत्यालको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले भने, “हाम्रा अधिकांश प्रसारण लाइन वन क्षेत्रबाट गएकाले पनि समस्या आउने गरेको हुनसक्छ, तर जे होस् लाइनमा सुधार आउनुपर्छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ । यसलाई सुधार गर्न हामी पहल गर्छौँ ।”

मन्त्री पुनले तत्कालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काभ्रेपलाञ्चोक वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई फोन गरी तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न निर्देशन दिए। मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायले सम्पादन गरिरहेको काम कारवाही तथा गुनासालाई प्रत्यक्षरूपमा नै सम्बोधन गर्ने उक्त कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको चासो र भरोसासमेत बढ्दै गएको छ ।

मन्त्री पुनका शब्दमा यस्ता कार्यक्रमले जनताको जनमत बुझ्न पनि सहयोग गर्छ । विद्युत््भार कटौतीको अन्त्यपछि गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने ध्याउन्नमा प्राधिकरण छ । प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनको सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ तर नेपालका अधिकांश वितरण लाइन ११ केभी क्षमताका भएका कारणले पनि समस्या आउने गरेको छ ।

हावाहुरी चल्दा र वर्षा हुँदा लाइन ट्रिप हुने, विद्युत् प्रवाह रोकिनेजस्ता समस्या सामान्य जस्तै छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेकाले मन्त्री पुनलाई यी र यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । नीतिगतरूपमा निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसलाई कार्यक्रम नै बनाएर लागू गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।

सधैँजस्तै जेठ ६ गते शुक्रबार पनि मन्त्री पुनले देशभरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका सात जनासँग मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरिरहेका कामकारवाही र भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा जानकारी लिए। तत्काल निर्देशन दिने विषयलाई तत्काल र केही नीतिगतरूपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई सोहीअनुसार गर्ने आश्वासन पनि दिए। काभ्रेका सत्यालको जस्तै समस्या थियो सर्लाहीका मुकेशकुमार साहको पनि ।

साहले भने, “मन्त्रीज्यू हाम्रो गाउँमा बत्ती गएकोगयै गर्छ । तार लत्रिएको छ । बाँसको टेको लगाएर राखिएको छ । प्राधिकरणको स्थानीय वितरण केन्द्रले कुनै सुनुवाइ गरेन ।” साहको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, “त्यस क्षेत्रको प्रसारण लाइन सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्छौँ ।”

तत्काल नै मन्त्री पुनले मलङ्गवा वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई फोन गरी लत्रिएका तारको मर्मत गर्न र स्थानीयवासीको समस्या समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिए। देवदह नगरपालिका–४ का छवि भट्टराईले स्थानीय सिँचाइ आयोजनाको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै गुनासो गरे। 

हरेक साता जस्तै गुनासो आउने अर्को आयोजना हो बूढीगण्डकी । सरकारले सो आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक निर्णय गरिसकेको छैन तर मन्त्री पुनको हटलाइनमा गोरखाका हरि सिंखडाले सोधे, “बूढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकको पुनःबासका लागि रोक्का गरिएको जग्गामा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार नबनेकाले त्यसका लागि करोडाँै लागत लाग्छ । त्यसतर्फ सरकारको के सोचाइ छ ?”

सिंखडाको जिज्ञासामा मन्त्री पुनले भने, “सरकारले पुनःबासको काम गर्दा पुर्खाको थातथलो नजिकै होस् भन्ने चाहना राखेको छ । गोरखामा पुनःबासका लागि जग्गा रोक्का गरिएको छ । धादिङतर्फ विवाद भएर रोक्का भएको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा थप काम अगाडि बढ्छ ।”

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म रु २५ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । जनकपुरका विजय यादव, कोहलपुरका खड्गबहादुर खत्रीले पनि आ– आफ्नो क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मन्त्री पुनसँग आग्रह गरे। 

मन्त्रीले सामान्य समस्यामा समेत चासो राखेर कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिन थालेपछि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा काम गर्ने संस्कारमा परिवर्तन भएको हो । यसले सेवाग्राही, कर्मचारी र तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्रीका बीचमा विशेष सम्बन्ध विस्तार भएको छ ।