भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुलुकका विभिन्न समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक तथा गुठीको मर्म र भावनामा कुनै असर नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनिन्, “सरकारका तर्फबाट एउटा सङ्कल्प व्यक्त भइसकेको छ, हाम्रो धर्म, परम्परा, मान्यता र मठमन्दिरसँग जोडिएको मर्म एवं भावनानुकूल काम गर्न सरकार कति पनि विचलित छैन ।”
अर्को प्रसङ्गमा उनले देशको आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम भइसकेको बताउँदै, “३३५ वटा स्थानीय तहको नापनक्शा गर्ने काम भूउपयोगका माध्यमबाट भइसकेको छ, बाँकीको छिटोभन्दा छिटो पूरा गरिनेछ।” सरकार भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ भन्दै उनले एक लाख ५२ हजार भूमिहीन घरपरिवारलाई जग्गा वितरण गरिसकिएको तथा मुक्तहलिया र कमैयाको हकहितका पक्षमा काम गरिने बताइन्।
सरकारी र सार्जजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि समिति गठन गरिसकिएको र मुलुकका ६६ मालपोत कार्यालयमा कम्प्युटरका माध्यमबाट काम शुरु भइसकेको उनले जानकारी दिइन्। मोहियानी हकलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा कानून बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले गरीब लक्षित कार्यक्रमलाई सबैभन्दा पछि परेको समुदाय र स्थानबाट शुरु गरिने बताइन।
भूउपयोग ऐनमार्फत चक्लाबन्दी शुरु भएको र त्यस्तो काममा लाग्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले भूउपयोगलाई व्यवस्थित गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने उनको भनाई रहेको छ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया, हलिया, हरवाचरवा, कम्लहरीलगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पु¥याउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताउँदै उनले समान प्रकृतिका सहकारीलाई एकीकृत गर्ने काम शुरु भइसकेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री अर्यालले भनिन्, “आधुनिक नापनक्शाका प्रविधि अवलम्बन गरी शुद्ध, विश्वसनीय नापजाँच, भूसूचना उत्पादन र वितरण, जग्गा प्रशासनलाई सरल, सहज, पारदर्शी तुल्याई कम्प्युटर अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिने छ । सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासमा पनि जोड दिइने छ बताईन।