स्थानीय तहको विवादलाई स्थानीय स्तरमै निरुपण गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुरुप हरेक नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा पहिलो पल्ट न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

नगरपालिकाको हकमा उपमेयर र गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष समितिको संयोजक रहने गरी न्यायिक समिति गठन गरिएको हो ।

न्यायिक समितिले घरायसीदेखि सामान्य र टोल छिमेकमा परेका घरजग्गा सडक, अतिक्रमण लगायतका विभिन्न खाले उजुरी लिएर त्यसको सुनुवाई गर्छ ।

कतिपय अवस्थामा न्यायिक समितिले निर्णय दिन सक्छ भने कतिपय अवस्थामा मिलापत्रको काम मात्र गर्छ ।

न्यायिक समिति गठन सँगै मानिसमा केही पर्यो कि अदालत जानुभन्दा न्यायिक समितिमै गएर उजुरी गर्छु भन्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरे भन्छन्, ‘न्यायिक समितिमा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मानिस आएर भिड लाग्ने क्रम बढिरहेको छ। स्रोतसाधन र कानुनी अष्पस्टता कायम रहेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो छ।’

भदौं १ अगाडि काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सम्वन्ध विच्छेदको मुद्धा बढी आउने गरेको थियो। तर, अहिले ठप्प जस्तै छ ।
पुरुषले पनि सम्वन्ध विच्छेदको मुद्धा दायर गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएसँगै सम्वन्ध विच्छेदको घटना न्यायिक समितिमा आउन छाडेको हो ।

२०७४ देखि २०७५ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १ सय ८४ वटा उजुरी परेका थिए, जसमा सबैभन्दा बढी ९५ वटा घरकोठा खाली गराई पाँउ भन्ने निवेदन थियो भने ७० वटा सम्वन्ध विच्छेदको।

यसमध्ये ८६ वटा मुद्धा फछ्यौट भइसकेको छ। गत वर्ष विचाराधीन अवस्थामा रहेका ९८ मध्ये ३२ मुद्धा यसवर्ष फछ्यौट भएको छ ।
२०७५ को आर्थिक वर्षदेखि अहिले सम्म १ सय १४ वटा उजुरी परेकोमा ४४ वटा मुछा फछ्यौट भएको छ ।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र अन्य निकायको क्षेत्राधिकारको विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उजुरी लिने र त्यसको निराकरण गर्नमा समस्या भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन २०७५ निर्माण गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम ऐन पारित गरेको छ ।