काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संघीय सरकारलाई प्रदेशको अधिकार सूचिमा रहेको अधिकारभित्र हात नहाल्न आदेश गरेको छ।
केन्द्र सरकारको वन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको हो।
