काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगवापत्को राजस्वबाट आफ्नो हिस्सा पाएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो तहमा भएको प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वमध्ये उनीहरूको भागमा परेको राजस्व तत् तत् स्थानीय तहको खातामा पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सूत्र अनुमोदन गरेको एक महिनापछि महालेखाले शुक्रबार स्थानीय तहले सञ्चिति कोषमा आफ्नो भाग पाएका हुन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको सूत्रबाट हिसाब गरेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा पठाएको हो ।
