मानवीय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणले फेवाताल संकटमा छ, ताल किनारबाट ६५ मिटरका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको २० महिना भएको छ । तपाईं महानगरको मेयर मात्र होइन, पोखरा नगर विकास समितिको समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न र ताल जोगाउन के गरिरहनुभएको छ ?
हो, किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनामा हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएको थियो । तर, ताल किनारबाट ६५ मिटर कहाँसम्म हो ? त्यसको निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश र संघीय सरकारको भनिएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए गर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए संघीय सरकारले दिने भनिएको छ । रेखांकन गर्ने र आवश्यक भए क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन । सरकारले काम गरेन भनेर अवहेलनाको मुद्दा पनि परेको छ । तैपनि काम सुरु भएको छैन । हामीले हाम्रो दायित्व ठानेर ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना पनि निकालेका थियौँ, तर उच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अन्तरिम आदेश जारी भयो । हामीलाई त्यहाँ ‘ब्रेक’ लाग्यो । सर्वोच्चले ६५ मिटर मापदण्ड राख्ने भनेको छ । १५ मिटर वा पाँच मिटर नै मापदण्ड राखे पनि धेरै संरचना भत्किन्छन् । तर, हामीले काम गर्न पाएका छैनौँ । ६५ मिटर कायम गर्दा तालबाराही चोकदेखि गैराचौतारासम्म एक सय नौ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसको औपचारिकता दिने काम संघीय सरकारको हो, जो अहिलेसम्म भएको छैन ।
