मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको १३ वर्ष पूरा भएको छ। दिगो शान्तिका निम्ति मुलुकले जे-जति साधनस्रोत प्रयोग गरेको छ, त्यसअनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने त्यही गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
यो अनुभव सबैलाई भएको छ। विशेषगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का क्रममा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट भएका अन्यायमा मलमपट्टी गर्ने काम हुन सकेको छैन। जुन दल ‘जनयुद्ध’ मा सरिक भएको हो उसले राज्य सञ्चालनमा हिस्सा पाएको छ।
अझ यतिबेला राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेतृत्वमा तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल पुगेका छन्। संयोग पनि कस्तो रह्यो भने उनी मुलुकको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा यही दिन (मंसिर ५) मा पुगेका छन्।
जुन गतिमा तत्कालीन विद्रोही शक्ति राज्य सञ्चालनको एउटा जिम्मेवार पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ, त्यही गतिमा द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्ने काम भएन।
मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाको मार्गमा यो एउटा गतिरोधका रूपमा रहेको छ। मुलुकको एउटा पक्षले परित्यक्त महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंँमा दुःखद हो।
