सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएको आज २५ वर्ष पूरा भएको छ। यो २५ वर्षको अवधिमा कमैयाको पुनःस्थापना, मुक्त कमैयाको वर्तमान अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित रही पत्रकार सन्तोष दहितले मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीसँग कुराकानी गरेका छन्: 

कमैया मुक्ति घोषणा भएको आज २५ बर्ष पुग्यो। अहिले मुक्त कमैया परिवारको अवस्था कस्तो छ?

हो, सरकारले कमैया मुक्ती घोषणा गरेको आज साउन २ गते २५ वर्ष पुग्यो। २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्त घोषणा गरेपछि मुक्त कमैयाको दुइ पटक लगत लिएर पुनःस्थाना अगाडि बढाएको थियो। त्यहि अनुसार सरकारले मुक्त कमैयाहरुलाइ २ धुर देखि ५ कट्ठा सम्म जग्गा उपलव्ध गराएको छ। अधिकांश बस्ती दुर्गम क्षेत्र, नदि किनारा र बनको छेउछाउ, बनको मा बसोवास छन्। जहाँ सिजनमा मात्र काम पाउछन बाकी समय ठूला बजार, पहाडमा निमार्ण कार्यमा र छिमेकी देश भारतमा काम गरि जिवन गुजारा गरेका छन। मुक्त कमैया कृषि क्षेत्रमा काम गरेकोमा फरक पेशमा जान सकिरहेका छैनन डकर्मी सिप भएकाले बजार केन्द्रीत रहेका छन। दिन भरी ज्यालामा काम गर्छन सोही ज्यालाले साझ विहान छाक टाछर्न। बच्चालाई निशुल्क भर्ना गर्छन परिक्षाका वेला पैसा तिर्न नसकी स्कुल छुटाएर आफूसँग काममा लगाउँछन्। विरामी पर्दा पैसा खर्च गर्न नसकि अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। सारमा भन्नुपर्दा कमैया मुक्ती भएको २५ वर्ष पुगिसक्दा पनि मुक्त कमैयाको उचित पुन:स्थापना हुन सकेको छैन। 

अहिलेसम्म कति मुक्त कमैया परिवारलाई पुनःस्थापित भएका छन्? खास मुक्त कमैया परिवारको संख्या कति हो? 

सरकारले ३२५०९ मुक्त कमैया परिवारलाई परिचय पत्र दिएको छ। तर, करिब १० हजार मुक्त कमैया लगत लिनबाट छुटेका छन्। उनिहरु भारत लगायत विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्न गएको बेला लगत लिनबाट छुटेका छन्। परिचय पत्र पाएका अर्थात सरकारले प्रमाणित गरेका कुल ३२ हजार ५०९  मुक्त कमैया परिवार मध्ये २७५७० परिवारलाई क र ख वर्गमा वर्गिकरण गरेको छ। जस मध्ये २५१९५ परिवारलाई सरकारले २ धुर देखि ५ कठ्ठा सम्म जग्गा उपलब्ध गराएको छ। ग र घ बर्गामा परेका ४९३९ मुक्त कमैया अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। उनिहरुलाई मुक्त कमैयाबाट पाउन सेवा सुविधाबाट बन्चित गराइएको छ। भने क र ख वर्गमा परेको  २३७५ मुक्त कमैया परिवार जग्गा अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन्। संघीय सरकारले मुक्त कमैयाहरुको पुर्नस्थपन कार्य जीविकोर्पाजन, शिप विकास, आवास निमार्णका अनुदान र बसोवासका लागी जग्गाको व्यवस्था गर्ने निकाय भूमि सुधार कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो र पुर्नस्थापनका कार्य जारी थियो २०७६ सालमा जेष्ठको अन्तिम सातामा जग्गा खरिद गरि पुर्नस्थापन गर्ने निति अनुसार जग्गा पाउने नामावली र जग्गा खरिद रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्त्रण गर्यो कुनै कुनै स्थानीय तहमा असार २४ गते खातामा रकम आए २५ गते खाता बन्द भयो जग्गा खरिद गरि पुर्नस्थापन कार्य हुन सकेन र बजेट फ्रिज भयो त्यस पछि संघिय सरकारले मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधान प्रदेश र स्थानिय तहले गर्नेछ भनी अर्को वर्ष देखि बजेट छुट्याउने कार्य वन्द गर्यो जबकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जग्गा दिन अधिकार छैन। जसले गर्दा २३७५ जना मुक्त कमैयाहरुले जग्गा पाएका छैनन्।

मुक्त कमैया कसरी त्यस्तो जमिनमा पुगेका हुन्? 

सरकारको नीति हेर्नु हुन्छ भने मुक्त कमैयाहरुलाई वन वुट्यान नभएको वन क्षेत्र, खोलाको वगर क्षेत्र र सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गामा वसोवास गराउने व्यवस्था गरिएको थियो र त्यही अनुसार सरकारले २०५८ साल सम्म मुक्त कमैयाहरुलाई जग्गा दिदा खोलाकै बगर दिने कार्य गर्यो ततपश्चात मुक्त कमैया समाजको आफ्नो जमिन आफै अमिन भन्ने मूल नाराका साथ जग्गा प्राप्ती आन्दोलनका क्रममा बसोवास गर्न योग्य जमिन सरकारको स्वमित्वमा रहेका, वन क्षेत्र तथा सामूदायिक वनका जग्गा, विभिन्न कम्पनीका जमिन कव्जा गरियो र अधिकंश मुक्त कमैयाहरुले कब्जा गरिएकै जमिन सरकारले दर्ता गरी जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरे। जस्तै कंचनपुरका महेन्द्रनगरमा नगरविकास समितीको जग्गा, सालघारी वनको जग्गा, कैलालीमा धनगढी र टिकापुरमा नगरविकासको जमिन, पूर्णवास कम्पनीको जग्गा, बर्दियमा राजापुर संर्घष नगर वनको जग्गा, कपास फारम, बाकेमा कोहलपुर चौराहमा वन क्षेत्र लगायत कब्जा गरेकै जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा दिने कार्य गरियो।

अहिलेसम्म दाङ, बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कतिवटा कमैया बस्ति या शिविर रहेका छन्। यी मध्ये सवै भन्दा जोखिम कुन कुन शिबिरमा छ?

अहिले सम्म दाङ, बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा लगभग २४१ वस्ती रहेको छ। जस मध्य जोखिममा रहेका जिल्ला कंचनपुरमा शुक्लाफाँटाका आन्द्रजाला वस्ती, बैसक्खा, मरघटैया र बनहारा, कैलालीमा गोदावरीको धनचौरी, गौरीगंगाको चेपकत्ला, भजनीको सोनाफाटा, टिकापुरका शिवनगर वस्ती रहेका छन। यी बस्तिमा बर्सेनी नदि कटान र डुवान पर्दै आएकाछन्। यस्तै बर्दिया जिल्लाको अधिकांश मुक्त कमैया बस्ती राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपासमा रहेका छन्। जहाँ मुक्त कमैया शिविर अहिले जंगली जनाबरबाट असुरक्षित छन्। 

अहिले मुक्त कमैया परिवारहरुको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था कस्तो छ?

मुक्त कमैयाहरुको मात्र बसोवास रहेको गाउँ छ। आफ्नै गाउँ बडघर तथा भलमन्सा चुनेका छन्। मुक्त कमैयाहरु थारु समुदायका भएकाले थारु परम्परा अनुसार पूजा चालचलन र हरेक सामाजिक कृयाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन। मुक्तपछि स्वातन्त्र भएका छन्। अब आफ्नै निर्णयमा जीवन चलाउने भएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ। केही बजार नजिक रहेको वस्तीका मुक्त कमैयाहरुको आर्थिक अवस्था सुधार उन्मूख रहेको छ भने दुर्गम क्षेत्रमा रहेका वस्तीका मुक्त कमैयाहरुको काम गर्ने ठाउ पाएका छैनन्। केही आय स्रोत निमार्ण हुने काम गरौ आर्थिक छैन। जमिन बैंकमा राखेर ऋण लिने अवस्था पनि छैन। किनकि जग्गा हक हस्तान्त्रण नहुने सरकारको निर्णयले बैंक ऋणदिदैन भारतमा गएर काम गर्न बाध्य छन्। विभिन्न यातना सहेर काम गरेतापनि ज्याला नलिई फर्किनु पर्ने बाध्यता रहेका अवस्था छ। दिनभरि न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्ने, साँझ विहान छाक टार्नै धौ-धौ रहेको अवस्था छ वासका लागि जग्गा पाए तर काम गर्ने ठाउँ पाएनन्।

मुक्त कमैया परिवारको बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ?

मुक्त कमैयाहरुको बालबालिकाहरु स्कूल भर्ना हुन्छन\ तर विचमा स्कूल छोडेर मजदुरी गर्न जाने समस्या रहेको छ। सरकारले निशुल्क भन्छ तर विभिन्न बहानामा स्कूलले शुल्क उठाएको हुन्छ शुल्क तिर्न नसकि स्कूल छोड्छन्। बल्ल बल्ल १० कक्षा पास गर्छन त्यसपछि पैसा कमाउनका लागि अनौपचारिक श्रममा का्म गर्न बाध्य हुन्छन। स्वाथ्यको अवस्था पनि उस्तै छ सरकारले गरिव लाई औषधी नि:शुल्क भनेको छ तर औषधी छैन भनी बाध्य भएर किन्नुपर्ने हुन्छ। दिनभरि श्रम गरी न्यून ज्याला पाएका रकम समान्य उपचार गर्छन धेरै खर्च लाग्ने विरामी भएमा ज्यान गुमाउनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै छैन।

मुक्त कमैयाहरुको पुनस्थापनाको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले कमैया कार्यविधि तथा ऐन बनाउँदै आएको भन्ने कुरा सुनिएको छ। अहिलेसम्म कुन कुन प्रदेश र पालिकाहरुमा कार्यविधि बनाएका छन। ती कार्यविधि बनाउदा यहाँहरुको उपस्थिति हुन्छ कि हुँदैन?

संघीय सरकारले २०७६ सालमा मुक्त कमैयाहरुको पुर्नस्थापनका जमिन वितरण बाहेक सम्पूर्ण कार्य स्थानिय तहलाई जिम्मेवारी दिएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० मा नै मुक्त कमैया हलिया तथा कमलहरी पुर्नस्थापन कार्यविधि बनाएको छ र कार्यान्वयनका चरणमा रहेको छ। हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट फ्रिज हुने गरेको थियो कार्यविधी निमार्ण भएपछि मुक्त कमैयाका घर बन्ने क्रम जारी रहेको छ। लुम्वीनी प्रदेशमा कार्यविधी बनेको छैन तर लुम्वीनी प्रदेश अन्तरगतका राप्ती गाउँपालिका, बढैयाताल गाउपालिका र गरुवा गाउपालिकाले कार्यविधी बनाएको छ भने सूदुरपश्चिममा भजनी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिकाले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर पारित गर्ने तयारीमा रहेका छन। त्यस्तै टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाउन मस्यौदा समिती गठन गरी मस्यौदा निमार्णको चरणमा रहेका छन र अनय पालिका ले समित कार्यविधीका लागी छलफल जारी राखेका छन्। 

मुक्त कमैया पुर्नस्थापन कार्यविधी बनाएपछि मुक्त कमैयाहरुको पुर्नस्थापनका कार्यमा गति लिएको देखिन्छ। प्रदेशको लगानीमा गत वर्ष २२ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने अहिले ५० वटा घर निमार्ण प्रकृयामा रहेको छन। साथै स्थानिय तहले समेत आफ्नो लगानीमा विभिन्न गैरसरकारी सस्थाको सहकार्यमा मुक्त कमैयाहरुको घर निर्माण गरिरहेको छ। प्रदेशको कार्यविधिमै टेकेर स्थानिय तहका पालिकाले स्थानिय स्रोत साधन र आर्थिक अवस्थाको अधारमा पुर्नस्थापनका लागि स्थानीय तहको कार्यविधी बनाउने र छुट कमैयाहरुको पहिचानका मापडण्ड तय गर्ने र पुर्नस्थापनका कार्य गर्नका लागी कार्य अगाडी बढाएका छन्।

सरकारले मुक्त कमैयाहरुको लागि कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि समग्र मुक्त कमैया परिवारको उत्थान र पूर्णरुपमा पुनस्थापन हुन सक्थ्यो होला ?

जिवीकोर्पाजनका लागि सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा मुक्त कमैयाहरुलाई रोजगारमा लगाउने, एक परिवार एक रोजगारको अवधारणमा काम गर्नुपर्छ। कृषिमा काम गर्न चाहने मुक्त कमैयाहरुलाई कृषिका लागि जग्गा र कृषि औजारमा सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्छ। एक गाउँ, एक उत्पादनको व्यवस्था गरी सामूहिक खेतीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। मुक्त कमैयाहरुको जग्गा हक हस्तान्तण गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा सरकारले आय आर्जन कोष निर्माण गरी सहुलियत व्याज दरमा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। मुक्त कमैयाहरुले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदा सरकारले टोकेको ज्याला दर कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रभावकारी अनुगमन गरी उचित ज्याला नदिने रोजगार दातालाई कारवाही गरिनुपर्छ साथै शिक्षा स्वास्थ्यका उपचार निशुल्क गरिने व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ। 

अहिले मुक्त कमैयाहरु वनका किनारमा, स्कूलले भोग गरेको जग्गा, विभिन्न कम्पनीका जग्गामा बसोवास गरेका छन। संघिय सरकार भूमिहिनलाई जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ तर मुक्त कमैयाहरुले बसोवास गरेको जग्गा बाँड्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छैन। तसर्थ जग्गा नपाएका मुक्त कमैयाहरुको बासका लागि जग्गा संघीय सरकारले मुक्त कमैयाहरुको वासका लागि जग्गा दिन ६ महिनासम्म अधिकार सम्पन्न कार्यदल बनाएर फिल्डमै जग्गाको लालपूर्जा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।