बिएल संवाददाता
सरकारले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक सामाजिक समितिबाट पेश भएको उक्त निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
यसैगरी बैठक राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कूल जनसंख्याको ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेकाे छ।
मन्त्री शर्माका अनुसार सामाजिक समितिबाट पेश भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएकाे छ।
यस्तै राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे पनि मन्त्री शर्मा बताइन्।
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया