अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनले सरकारलाई नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गराउने तयारीलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।

एम्नेस्टीले सरकारलाई निष्कासनको योजना तत्काल रोक्न र मानव अधिकार मापदण्डअनुसार मात्र अघि बढ्न आग्रह गरेको हो।

महानगरीय प्रहरीले वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि संरचना हटाउने तयारी गरेको र अवरोध गरे कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

यसरी कुनै तयारीबिना उक्त कदम चाले सयौं व्यक्ति तथा परिवार आवासविहीन हुने जोखिम बढ्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख निराजन थपिलयाले भनेका छन्,’ बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो । पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।’